Delhi High Court ਨੇ DPS ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਰਤੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦ੍ਵਾਰਕਾ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ DPS ਦ੍ਵਾਰਕਾ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 32 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ 4 ਮਰਦ ਅਤੇ 2 ਔਰਤ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। 15 ਮਈ 2025 ਨੂੰ 102 ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ |
DPS ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
