Vidhan Sabha Session: ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ – Aman Arora
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਿਹਾ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1960 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ 6 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 80% ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1955 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 MAF, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.2 MAF ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।’
1955 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, 1966 ਦੌਰਾਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।1981 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ National Water Policy Guidelines ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
